काठमाडौँ: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेको छ । सेवा शुल्क १० हजार मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदारहरु औसतमा १ लाख २८ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । सरकारले म्यानपावार व्यवसायीमाथि नियमन नगर्दा कामदारले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । व्यवसायीले १० हजारको मात्र रसिद दिएर एक लाख भन्दा बढी असुल्दैआएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले समेत न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाबारे स्पष्ट बालेको छ । त्यस अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ । राहदानी बनाउनेदेखि सीपमूलक तालिम लगायत मेडिकल, बिमा लगायतमा रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट चर्को असुली रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) को अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले चर्को भर्ना शुल्क तिरेको पाइएको छ । सरदर एक लाखभन्दा बढी रकम उनीहरुले तिरेको देखिएको हो । दुई प्रतिशतले मात्र आफूले भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
महासंघले सन् २०१७ देखि सन् २०२१ अगष्टसम्ममा १ हजार ५ सय ३९ जना श्रमिकसँग अन्तरवार्ता लिएर अध्ययन गरेको थियो । ईजाजतपत्रवाला (मेनपावर कम्पनी) संस्थाको सेवाका विषयमा गरिएको अध्ययनमा त्यस्तो पाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई रोजगारीको प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यमा एजेण्टको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको समेत अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो । तर सरकारले एजेन्ट खारेज गरिसकेको छ । तर अवैध रुपमा एजेन्ट चलबलाइरहेका छन् । अध्ययन अनुसार ४० प्रतिशत व्यक्तिले विदेशको रोजगारीका बारेमा एजेण्ट मार्फत् थाहा पाइएको थियो । ३२ प्रतिशतले म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानकारी पाएको बताएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ९६ प्रतिशतले राहदानी (पासपोर्ट) आफूसँग राख्न नपाएको अध्ययनमा पाइएको छ । झण्डै ८० प्रतिशतले प्रस्थानपूर्वको अभिमुखिकरण तालिम प्राप्त गरेको पाइएको थियो भने आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, कुनै गुनासो भएमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी तथा गन्तव्य मुलुकमा प्राप्त हुने सेवाका बारेमा आफूले जानकारी पाएको बताएका छन्।
अध्ययनका क्रममा एक तिहाईले स्वदेशमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नपाएको बताएका छन् । झण्डै ५३ प्रतिशतले नेपालमा हुँदा भनिए अनुसारको तलव सुविधा प्राप्त नगरेको बताएका हुन् । महासंघमा विश्वका १६३ मुलुकका ३३२ ट्रेड यूनियन आवद्ध छन् । यसमा २० करोडभन्दा बढी सदस्य श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनीको समीक्षाका लागि मुख्य १६ वटा प्रश्न राखिएको थियो । महासंघले वेभसाइटमा नेपाली भाषाको सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, श्रमिक र उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई वेभसाइटसँग जोड्दै आफूले सेवा लिएको ईजाजतपत्रवाला संस्थाको समीक्षा गर्ने कार्यमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आइटीयूसीसँग सहकार्य गर्दैआएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डा जीवन बानियाँले श्रमिकको अवस्था बेहाल भएको बताए । अन्नपूर्ण पोष्टमा तुलसी सुवेदीले समाचार लेखेका छन् ।
