बालकृष्ण ढुंगेलसँग किन काम्छन् नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द, सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलहरु ?

कुनै पनि देशमा रहेको कानुन र फैसला गर्ने निकाय अदालतको सम्मानकर्ता र पालनकर्ता सरकार हुन्छ, सरकारले कानुनको पालना गर्दै जनताप्रति कानुनको कार्यान्वयन र विश्वसनीयतामा हदैसम्मको जनचेतना जगाउँछ र सँगै संविधानको परिधिभित्र रहेको अदालतले गर्ने जुनसुकै फैसलालाई स्वीकार गर्दछ, यी दुवै कुराले देशको माथिल्लो तह एवम् विभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँहरुदेखि तल्लो तहसम्म राम्रो सन्देश प्रवाह त गर्दछ नै रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय जगतमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र उदाहरण समेत बन्न पुग्दछ । धेरै देशहरुमा यसको कार्यान्वयन सफल, सन्तोषप्रद भएको देखिन्छ भने केही देशमा विभिन्न प्रभावले र समस्याले कानुन र आदालत दुवै प्रभावहिन अथवा फिक्का अनि विवादास्पद पनि भएका उदाहरणहरु छन् ।

हाम्रो देश नेपालमा समेत यी दुवै महत्वपुर्ण विषयहरुमा हाल केहि प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, कानुनको कुरामा त्यति धेरै विवाद नहोला, संबिधानमा रहेका कोहि कसैका विमतिहरुलाई राजनीतिक सहमतिद्वारा वा जनताको अभिमतद्वारा हल गर्न सकिन्छ तर देशको गरिमामय सर्वोच्च अदालतद्वारा फैसला भैसकेका विषयहरुलाई सत्ताको आड वा राजनीतिक भागबण्डा वा सहमतिद्वारा प्रभाव पार्न सकिँदैन र प्रभाव पार्न हुँदैन । यदि यसो गरे अदालतप्रति जनविश्वास त घटने नै छ, सँगै हाम्रो देशको सन्दर्भमा त राजनीतिक प्रभाव दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले बढेर जाने निश्चित छ ।

विषयको फैसलामा राजनीतिक प्रभाव त नभनौँ तर फैसलापश्चात भने त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रभाव भने हाम्रो देशमा पनि नजिर बनेर खडा भएको छ । हो, विषय हो सर्वोच्च अदालतद्वारा फैसला सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेलको । उनी तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता, नेकपा माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित पूर्वसभासद तथा हाल माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य पनि हुन् तर यसमा राजनीतिक रंग नलगाउन नै उचित हुन्छ, किनभने अदालतको फैसला राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा हुँदैन् सवुत र प्रमाणका आधारमा हुने गर्दछ ।

सशस्त्र द्वन्द कालको समयमा २०५५ साल असारमा ओखलाढुंगा जिल्लाका भुवन श्रेष्ठ ‘’उज्जन’’ को हत्या यिनै नेता बालकृष्ण ढुंगेलको नेतृत्वमा भएको थियो । सामान्य खेती किसानी गर्ने उज्जन एक सामान्य नागरिक रहेपनि उनीलाई माओवादीविरुद्द राज्यलाई सुराकी गरेको आरोपमा तथा पारिवारिक बिषय र रिसिबीका कारण छिमेकी रामेछाप जिल्लाको हाट जाँदै स्थानीय खहरे खोलामा विभत्स किसिमबाट हत्या गरिएको थियो ।

हत्या पश्चात उज्जनका दाई गणेशले आफ्नो भाइको हत्याका अभियुक्तलाई सजाय दिन न्याय मागेबापत गाँऊ नै छोडेर हिंडनुपरेको थियो, त्यतिमात्र होइन न्याय माग्नु उनका लागि धेरै नै महँगो सावित भयो र ४ वर्ष पछि २०५९ मंसिरमा गणेश गाँऊ फर्केको बेला स्थानीय खेतमा उनको समेत हत्या गरियो । वास्तविकता थाहा नपार्इ अथवा आफ्ना बाबुको हत्या हुँदैछ भन्ने कल्पनासम्म नगरेकी गणेशकी छोरी रचनाले नै गणेश खेतमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन् । आफ्ना बाबु गणेशको हत्या भएको प्रत्यक्ष देखेकी रचनाले विभत्सपुर्ण क्षणको पीँडालाई खप्न नसकी २०६३ जेठमा आत्माहत्या गरिसकेकी छन् ।

पहिले नेपाली सेनामा कार्यरत बालकृष्ण जागिर छोडेर तत्कालिन नेकपा माओवादीले देश र जनताका नाममा शुरु गरेको ससस्त्र आन्दोलनमा लागेका थिए र उनी उज्जनका छिमेकी पनि थिए । घटनापछि बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्द उज्जनको परिवारले जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा दायर गरेको मुद्दाउपर अदालतले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै बालकृष्णलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो, ढुंगेल जेल परे पनि जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा असन्तुष्ट हुँदै पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा दायर भयो । र, २०६३ असारमा पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै ढुंगेललाई सफाइ दिने काम गर्यो, तत्पश्चात ढुंगेल जेलमुक्त भए र पहिलो संबिधान सभाको चुनावमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा माओवादीको तर्फवाट सभासदमा विजयी भए ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अप्रत्यासित रुपमा परिवारका ३ सदस्य गुमाएका पीडित उज्जनका परिवारले चित्त बुझाउन सकेनन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे, सर्वोच्च अदालतले मुद्दा उपर पुनः अध्ययन र अनुसन्धान पुरा गरि जिल्ला अदालत ओखलढुंगा ले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै २०६७ भदौमा ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो, सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय निकायले फैसला गरे पश्चात अभियुक्त सावित भएका ढुंगेल केही समयपछि अर्ध भूमिगत हुँदै हालसम्म हिंडिरहेका छन् र प्रहरी चाँहि उनीलाई मोस्टवान्टेड को सूचीमा राखेर खोजिरहेको बताउँदै आएको छ ।

त्यसो त सर्वोच्चको फैसलापछि पनि अभियुक्त ढुंगेललाई उन्मुक्ति दिन तत्कालिन झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्री कालमा नेकपा माओवादीबाट मन्त्रिमण्डलमा रहेका नेता कृष्णबहादुर महराले प्रयास नगरेका थिएनन् तर त्यो सफलताको बिन्दुसम्म पुगेन, तत्पश्चात तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सरकारले सर्वोच्चले गरेको फैसला मिनाहाका लागि रास्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष सिफारिस गरेको थियो । र, ढुंगेलको मुद्दा, सर्वोच्चको फैसला मन्त्रिपरिषद बैठकले फिर्ता लिने समेत निर्णय गरेको थियो । देशको रास्ट्रपति परिवर्तन भएपनि ढुंगेललाई सजाय माफी दिने वा नदिने भन्ने विषय रास्ट्रपति कार्यालयमा हालसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ ।

यसरी अभियोग ठहर गरि फैसला गरिएका व्याक्तिलाई राज्यद्वारा नै उन्मुक्ति दिने प्रयास रहँदा रहँदै पनि सफल नभएको देखिन्छ । अझ हास्यास्पद त के छ भने बालकृष्ण फरार रहेको, उनलाई नभेटिएको भन्ने सूचना प्रहरी प्रशासनबाट निरन्तर प्रवाह गरिराखिएको छ भने माओवादी केन्द्रका नेताहरु उनीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र ठाँउ ठाँउमा उनी सार्वजनिक रुपमै हिंडडुल गरेको भन्ने समाचार तथा रिपोर्टहरु निरन्तर आइरहेको नै छ । धेरै मानिसहरु ढुंगेललाई देख्छन् र चिन्छन् तर बिडम्बना प्रहरी प्रशासन उनलाई देख्दैन् र चिन्दैन् अनि भनिरहन्छ कि उनी फरार छन्, खोजि भैरहेको छ । न त अपराध अनुसन्धानमा चर्चित नवराज सिलवालले बालकृष्ण ढुंगेललाई देख्छन्, न त प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रस्तावित भनिएका जयबहादुर चन्दले देख्छन् । न नेपाल जनता सामु सेलिब्रेटी बनेका प्रहरी अधिकारी सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलहरुले देख्छन् । उनीहरुले नदेखेका भन्दा पनि शक्ति केन्द्रका सामु कामेका हुन् ।

यही समयमा फरार भनिएका ढुंगेललाई गत १ चैत्र २०७३ मा रामेछाप जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको ढाडे भन्ने स्थानमा माओवादी केन्द्रका नेताको उपस्थितिमा न्यायिक अन्वेषक नागरिक समाज नामक संस्थाले विशेष कार्यक्रम गरेर नागरिक अभिनन्दन गरेको समाचार तथा तस्विरहरु सार्वजनिक भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सो कार्यक्रममा अभियुक्त पूर्वसभासद एवं माओबादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य ढुङ्गेललाई समाजसेवी, न्यायप्रेमी, विकासप्रेमी र अरु थुप्रै नामको उपमा समेत दिइयो तर प्रहरी प्रशासन कसैले देखेन न त शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै कानुनको पालना गर्ने सरकारले नै सुन्यो । सुनोस पनि कसरी ? जब कि सरकार नै न्यायालयको फैसलालाई चुनौती दिँदै अभियुक्तलाई संरक्षण गर्न तल्लिन छ ।

आफूहरुलाई कँही कतैबाट दबाब नहुने र भएपनि आफूहरु त्यसलाई नमान्ने बताउँदै आएका हालका उच्च ओहोदामा पदस्थ प्रहरीहरुलाई यो एक गतिलो प्रश्न बन्न सक्दछ । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि के त्यस्तो अस्त्रले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न रोकेको छ त ? उत्तर सजिलो छ, देशको सरकार अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्री यो चाहँदैनन, बरु सरकार भएसम्म सजाय मिनाह चाहन्छ । अभियुक्तलाई जोगाउन चाहन्छ, संरक्षण गर्न चाहन्छ । यसको उदाहरण टिकापुर घटनाका फरार अभियुक्तलाई भारत भ्रमणका समयमा प्रधानमन्त्रीले भेटनु पनि हो तथापि यो विषयलाई यहाँ नजोडदा नै उचित हुन्छ, तर के यसो हुनु राम्रो हो त ? यसले सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा गर्ने विभिन्न किसिमका मुद्दाहरुको फैसला उपर सम्मान गर्ला त ? हिजोका मुद्दाहरु उपर भएका फैसलाहरुलाई वर्तमानको यो घटनाले नजिर जन्माउछ कि जन्माउँदैन ? देशमा दण्डहीनताको प्रभाव बढेको अनुभूत आम मानिसमा पर्दा अपराधका घटनाहरु बढन सक्छन कि सक्दैनन ? प्रश्नहरु धेरै उब्जिएका छन् ।

यसैगरी राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सरकार हुँदा वा सत्तामा भएको बखत आफु अनुकुल हुनेगरी सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सर्वोच्चको फैसला नमान्ने वा मिनाहा गर्ने वा इन्कार गर्ने वा निर्णय नै गरेर अदालतको फैसला फिर्ता लिंदै गए न्यायिक अदालतको महत्व वा विश्वसनीयता कति रहला ? अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो, तर सरकार नै यस्ता अवान्छित कार्यहरुमा अग्रसर भए यसले कस्तो शासन प्रणालीको विकास गर्दै जाला त ? अपराधबाट उन्मुक्ति दिन वा माफी दिन सरकार आफै अघि जाँदा कानुनी शासन पद्दतिमा प्रशन उठाला कि नउठला ? निर्दोषलाई माफी दिने र दोषीलाई दण्डित गर्ने अदालतको फैसलालाई राजनीतिक विचारधारा वा मुद्दाका आधारमा सरकारले आफै कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाउँदा अदालतको महत्व नै प्रभावित हुनेछ जसबाट कसलाई फाइदा होला ? अदालतप्रति आमजनताको हेराइ र बुझाइ कस्तो रहला ? राज्यको तर्फबाट गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्ने छ सरकारले ।

हो, द्वन्दकालमा राज्य पक्षद्वारा तथा विद्रोही पक्षद्वारा सयौं घटनाहरु घटेका छन् र त्यसको निराकरण गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम पनि गरिरहेको छ तर सो भन्दा पहिले नै मुद्दाहरु फैसला भइ राज्य पक्षका तथा विद्रोही पक्षका व्याक्तिहरु हाल सजाय पनि त भोगिरहेका छन्, यदि पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई सजाय दिने कामले त स्वयम राजनीतिक दलहरुप्रति नै जनताको घटदो विश्वास अझै घटनेछ । अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिले दण्डहीनताको परिकल्पनासम्म गरेको छैन भने यस्तो किन भैरहेको छ, आम चासोको विषय बनेको छ । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै व्याक्ति आफैले सजाय शिरोधार्य गर्दै सजाय भोग्ने ठाँउबाट नै भविष्यमा आममाफी नै दिन अपिल गर्न सकिँदैन र ? अनि देशको मुख्य राजनितिक शक्तिको रुपमा स्थापित अझ अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले यसलाई उचित तवरले कानुनको सम्मान गर्दै समाधान गर्न सक्दैन र ? अदालतप्रतिको सम्मान आम समुदायमा देखाएर एउटा उदाहरण पेश गर्नु राज्यको कर्तव्यसँगै दायित्व बन्दैन र ?

यो विषय केवल ढुंगेलसँग जोडिएको वा उनीसँग मात्र सम्बन्धित होइन् जोसुकै व्याक्तिउपर समान न्याय हुनुपर्ने विषय हो, अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने विषय हो । नेपाली जनताका कान कानमा पुगेको यो विषयमा सरकारले जनतालाई जनार्दन मान्छ भने अब जवाफ दिनैपर्छ । सरकार तिमी अदालतको फैसला मान्छौ कि मान्दैनौँ ? तिमी कानुनको पालना गर्छौ कि गर्दैनौँ ? राजनीतिक विचारका आधारमा आफ्नालाई उन्मुक्ति दिने अथवा संरक्षण गर्ने चलनलाई तिमी थप उत्कृस्ट बिन्दुमा पुर्याउँदै नजिर बनाएर इतिहास रच्छौ कि हालसम्म भएका गल्तीका इतिहासलाई च्यातेर अदालतप्रतिको विश्वास अनि कानुनको पालक र जनताको नजरमा लोकतन्त्रको समान प्रत्याभूति दिन्छौँ, पूर्वमेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म अनि उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्मका न्यायालयलाई सम्मान गर्ने जनताहरु नियालिरहेका छन र सोधिरहेका छन, सरकार न्यायालयको फैसलालाई तिमी शिरोपर गर्छौ कि अवज्ञा गर्छौ ?
भरत सिवाकोटी/दैनिक नेपाल