ओली सरकार ढाल्न माओवादी–कांग्रेसको सहमतिमा जनता झुक्याउने र धोका शिवाय केही छैन

काठमाण्डु, २९ असार – नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भएको भनिएको सात बुँदे सहमतिमा नयाँ एजेन्डा केही पनि देखिएका छैनन् ।

सात बुँदे मध्येको तेस्रोे नम्बर बुँदा त विवादमा परिसकेको छ । जसमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि कानून संशोधन गरेर गम्भीर अपराधका मुद्धामा पनि माफी दिने प्रावधान राख्न खोजिएको छ ।

सात बुँदेको पहिलो बुँदा यस्तो अनौठो छ जसमा एमालेलाई सत्ताबाट गलत्याएको भोलिपल्टै एमालेको ढोका चहार्न नयाँ प्रधानमन्त्री पुग्नु पर्ने अवस्था छ । थारु, मधेस, जनजाति आदिवासीलाई नयाँ संविधानमा समेट्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा सिंमाकन फेरबदल गर्ने उल्लेख छ । यो तब मात्रै सम्भव हुन्छ, जब एमाले तयार हुन्छ । एमाले सरकारमा हुँदा मधेसीले भने झै सिमांकन फेरबदल गर्न मानेन भने अब के चमत्कार भएर एमाले नयाँ सरकारलाई सफल बनाउन सिमांकनमा सहमत हुन्छ ? स्पष्ट छैन । 

सिमांकन बदल्न कानुन हैन संविधान संशोधन हुनु पर्छ । संविधान संशोधन एमाले बिना सम्भव छैन । यसको सिधा अर्थ मधेसीको माग नयाँ सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । मधेसी मोर्चा जनताकोभन्दा पनि सिमापारिको निर्देशनमा बढी चल्ने गरेको आरोप छ । यदि त्यस्तै भयो भने सहमति होला, नत्र गाह्रो छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा निर्वाचनको कुरा उल्लेख छ । यसलाई एजेन्डा मान्न सकिन्न । किनभने निर्वाचनको विषय त संविधानमै उल्लेख छ ।

भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा ढिलाई भएको भन्दै एकमुष्ट २ लाख राहत दिनु पर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसद चल्न दिएन् । कांग्रेसको माग पूरा गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले दातासँगको सल्लाहमा एकमुष्ट रकम दिने वाचा गरेको छ । नयाँ सरकारले कसरी राहत तीव्र पार्छ हेर्नै पर्ने हुन्छ ।

बुँदा नम्बर पाँच शान्ति सुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित छ । शान्ति सुरक्षा राम्रो नभएको, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी नियन्त्रण गर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलक्ध गर्ने सहमति गरिएको छ । लाजमर्दो त के छ भने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी ओली सरकारमा माओवादीका शक्ति बस्नेतलाई दिइएको थियो । अनि कालोबाजरी, उपभोग्य वस्तुको जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका माओवादीकै गणेशमान पुनलाई दिइएको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति मिलाउने भनिएको छ । अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य कुनै पनि वस्तु असहज छैन, अपवाद बाहेक ।

दश महिनामा सरकार ढाल्ने, नौ–नौ महिनामा सरकार बदल्ने सहमति गर्ने दलहरुले बुँदा नम्बर ६ मा लेखेका छन् ‘ देशमा शान्ति र स्थिरताको प्रत्यभूति दिने । ’ यो बुँदा हेर्दा त समान्य मानिसको मनोदशा नै खल्बलिने जस्तो प्रतित हुन्छ । बुँदा नम्बर सातमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । नेतृत्वको कुरा छैन । कांग्रेसले नेतृत्वमा दावी गर्यो भने माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

सात बुँदेको पूर्णपाठ यस्तो छः

१. नेपालको संबिधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेको असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनवातिका अधिकार सम्वन्धि सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका लगायतका बिषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक शंसोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।

२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानूनी व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।

३. संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोत र ब्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि आयोगसँग सम्बन्धित कानून आवश्यक संसोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलाप स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका ब्यक्ति र विस्थापित भएका ब्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गा सम्बन्धि विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।

४. बि. सं. २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति र यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।

५. देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी अन्त गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री सहज उपलब्ध हुने ब्यवस्था गर्ने ।

६. नेपालको संविधान परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा शान्ति स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै अर्थिक समृद्धि तथा बिकासको अभियान सञ्चालन गर्ने ।

७. उपर्युक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्ने ।
- काठमाण्डु टुडे